काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले लामो समयदेखि विवादास्पद बनेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै अन्योलमा परेको यो संस्थाको अन्त्य हुन लागेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गत वर्ष कात्तिकमा गठन भएको आयोगसँगै केन्द्रदेखि जिल्लासम्म राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । आयोग खारेजसँगै केन्द्रमा रहेका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दुई विज्ञसहित आठ पदाधिकारी र ७३ कर्मचारीको जागिर सकिनेछ । त्यस्तै, ७७ वटै जिल्लामा अध्यक्षसहित चार–चार जना नियुक्त भएकाले ३०८ पदाधिकारीको पद पनि स्वतः खारेज हुनेछ । यसरी मात्रै केन्द्र र जिल्लामा ३१६ राजनीतिक नियुक्ति र ७३ स्थायी दरबन्दी सहित १ हजार ४४४ जनाले जागिर गुमाउने अवस्था आएको छ ।
आयोगमार्फत मासिक करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा खारेजीसँगै तत्कालका लागि राज्यको खर्च बच्ने देखिन्छ । तर, यसले आयोगले सुरु गरेका कार्य भने अधुरै रोकिएका छन् ।
आयोगले देशभर भूमि विवाद तथा समस्या समाधानका लागि ११ सय २८ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको थियो । उनीहरू समेत जागिरविहीन हुनेछन् । यद्यपि आयोग खारेजीसँगै लामो समयदेखि उठ्दै आएको प्रश्न भने अझै समाधानविहीन बनेको छ— भूमि समस्या के गरी टुंग्याइने ?
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा ‘भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइने’ उल्लेख गरिएको छ । तर, मन्त्रालय तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूकै भनाइमा आगामी विकल्पबारे अझै प्रस्टता छैन ।
आयोग खारेज भए पनि यसअघि संकलित निवेदन र सुरु भएका कामको भवितव्य भने अनिश्चित बनेको छ । आयोगको सूचना प्रणाली (NALCIS) मा भदौ मसान्तसम्म ११ लाख ५१ हजारभन्दा बढी निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । तर, तीमध्ये करिब ८ हजार ७४ जनाले मात्र लालपुर्जा पाइसकेका छन् ।
त्यस्तै, ५१ हजार ७९४ हेक्टर जग्गाको नाप नक्सांकन गरी ३ लाख १३ हजारभन्दा बढी कित्ता अभिलेखमा अद्यावधिक भएको आयोगले जनाएको छ । अझै असोज २ गतेसम्मको समयसिमा भित्रिएका आवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट भइरहेकाले यो संख्या अझै बढ्ने अनुमान छ ।
यसरी, आयोगको खारेजीले तत्काल सरकारी खर्च कम गर्ने भए पनि लाखौँ नागरिकको जग्गा–सम्बन्धी समस्या अनिश्चित बनेको छ ।
