शिलादीप खबर न्युजडेस्क ,
गौर, असोज १ गते ।
रौतहट जिल्लाका चार नगरपालिका—राजपुर, माधवनारायण, गढिमाई र राजदेवी—मा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यभार सम्हाल्न नपाउँदै पुरानै निमित्तको नाममा आर्थिक खाता सञ्चालन गरिएको घटनाले स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक र नागरिक वृत्तमा ठूलो विवाद निम्त्याएको छ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावकै बीच आर्थिक कारोबार अगाडि बढाइएपछि पारदर्शिता र सुशासनबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यसलाई कतिपयले “प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने अभ्यास” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
सामाजिक अभियन्ता, पत्रकारदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसम्मले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै यसलाई भ्रष्टाचार विरोधी जेन जेड आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गौरका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवीप्रसाद गौतमले कानुनी हैसियतअनुसार खाता रोक्का गर्न सक्ने भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको पत्राचारपछि खाता सञ्चालनमा सहमति जनाएका थिए। तर, सार्वजनिक दबाब चुलिएपछि ती खाताहरू अहिले रोक्का गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
समान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै रौतहटका सबै स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गरेको थियो। तर, जेन जेड पुस्ताद्वारा सञ्चालित आन्दोलनका कारण सरकारी कार्यालयहरूको नियमित कामकाज ठप्प हुँदा उनीहरू अझै नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर हुन सकेका छैनन्। यही अवस्थाको मौका लिएर पुरानै नाममा आर्थिक कारोबार अगाडि बढाइएको हो भन्ने आरोप लागेको छ।
चौतर्फी आलोचना र नागरिक समाजको निरन्तर चासीपछि हाल ती चार नगरपालिकाका खाताहरू रोक्का गरिएको छ। अब नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हाजिर भएपछि मात्र आर्थिक कारोबार अघि बढाइने सम्बन्धित निकायहरूले प्रस्ट पारेका छन्।
स्रोतका अनुसार, यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन समान्य प्रशासन मन्त्रालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट मार्गनिर्देशन र समन्वय अपरिहार्य देखिएको छ।
