रौतहटमा सामुदायिक वनभित्र अवैध होटल सञ्चालन, वन अधिकारीको संलग्नता आशंकित
शिलादीप अनलाईन खबर,
असोज ३० गते,बिहीबार ।
रौतहट जिल्लाको चन्द्रनिगाहपुरस्थित हातेमालो सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र कानूनी मापदण्ड विपरीत एक होटल सञ्चालनमा ल्याइएको खुलासा भएको छ। “डाबरी क्याफे” नामक उक्त होटल सामुदायिक वनको स्वामित्वभित्रै स्थायी कङ्क्रिट संरचना निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको हो, जुन वन ऐन तथा सामुदायिक वनका नियमहरूको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन मानिन्छ।
स्थानीयवासीका अनुसार डाबरी क्याफे डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहको मिलेमतोमा निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। उनीहरूका भनाइमा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र कुनै पनि स्थायी संरचना निर्माण तथा व्यावसायिक प्रयोजनका गतिविधि पूर्णरूपमा निषेधित भए पनि वन कार्यालयकै निगरानीमा उक्त होटल खुलेआम सञ्चालन भइरहेको छ।
एक स्थानीयले नाम नखुलाउने सर्तमा भने,
> “वन जोगाउने नाममा केही कर्मचारी र समितिका सदस्यले उल्टै वनभित्रै व्यापार खोल्न मिलेमतो गरेका छन्। कतिपय रातमा वन कर्मचारी नै त्यहाँ पुग्ने, मदिरा सेवन गर्ने र व्यक्तिगत लाभ लिने गरेका छन्।”
यसबाहेक, पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको विश्रामस्थल (प्रतीक्षालय) समेत दुरुपयोग गरी सोही संरचनाको नाममा होटल सञ्चालन गरिएको पाइएको छ। सरकारी स्रोत र सार्वजनिक प्रयोजनका संरचना प्रयोग गरी निजी व्यापार सञ्चालन हुनु राज्यको आचारसंहिताको खुला उल्लङ्घन भएको स्थानीयवासीको आरोप छ।
स्थानीयले यस घटनामा सरोकारवाला निकायहरूकै मिलीभगत रहेको दाबी गर्दै विस्तृत छानबिन र कानूनी कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित नियामक निकायमा औपचारिक उजुरी दर्ता गर्ने तयारीसमेत गरेका छन्।
यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।
सामुदायिक वन संरक्षणका नाममा जनताको श्रम, स्रोत र अधिकारको दुरुपयोग हुँदै निजी लाभ लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति स्थानीयवासीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल डाबरी क्याफे बन्द गरी संलग्न व्यक्ति तथा अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीय डाबरी टोलका एक बासिन्दाले भने,
> “क्याफेमा रातभर नाचगान, मदिरा सेवन र हुल्लडबाजी चल्छ। यसले न केवल स्थानीय बासिन्दाको शान्ति भंग गरेको छ, बरु बाँदरसहितका जंगली जनावरहरूको जीवनयापनमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ।”
वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि बनेका कानूनी प्रावधानकै उल्लङ्घन गर्दै सरकारी संरचना निजी व्यवसायमा रूपान्तरण हुनु स्वयं कानूनी राज्यको उपहास भएको जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
साभार ; प्राइम खबर
