शिलादीप खबर,
असोज २४ गते ।
चीनको एक अदालतले देशका पूर्व कृषिमन्त्री ताङ रेनजियानलाई ठूला मात्रामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। तर, नेपालमा भने यस्ता मुद्दा प्रायः छानबिन समिति वा अनुसन्धानकै फन्दामा अड्किएर हराउने क्रम रोकिएको छैन।
चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार ताङले सन् २००७ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद र सम्पत्ति घुसका रूपमा लिएको ठहरिएको हो। अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाउँदै दुई वर्षको सशर्त समयसीमा तोकेको छ। साथै, उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रकोषमा जम्मा गर्ने आदेश समेत दिएको छ।
फैसालामा भनिएको छ, “ताङले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्र र जनताको हितमा गम्भीर क्षति पुर्याएका छन्।” अदालतमा उनले दोष स्वीकार गर्दै पश्चाताप व्यक्त गरेका थिए।
यो निर्णय राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘स्वच्छ शासन अभियान’ अन्तर्गत भएको हो। उक्त अभियानका क्रममा हालसम्म धेरै उच्चपदस्थ अधिकारीहरू अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा परेका छन्। ताङपछि चीनका पूर्व रक्षा मन्त्री ली शाङफु र वेई फेङहे समेत भ्रष्टाचार छानबिनमा तानिएका छन्, जसले सीको अभियानलाई झनै तीव्र बनाएको छ।
तर, अर्कातर्फ नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ अझै पनि राजनीतिक स्वार्थ र बचाउको खेलमा सीमित देखिन्छ। यहाँ ठूला घोटालामा मुछिएका धेरै पदाधिकारीहरू न त कारबाहीको चपेटामा परेका छन्, न त सम्पत्ति जफत भएको छ। भ्रष्टाचार अनुसन्धानका थुप्रै मुद्दा छानबिन समितिको धुलाम्य फाइलमा पुरिएका छन्, जसले सुशासनको अपेक्षा कमजोर बनाएको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्— “चीनमा देखिएको कानुनी कठोरताले शासन प्रणालीलाई शुद्ध र जनमुखी बनाउन मद्दत पुगेको छ, तर नेपालमा कानुनी संरचना र राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर भएकै कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रभावहीन बनेको छ।”
चीनले जहाँ “भ्रष्टाचारका विरुद्ध कुनै पनि तहमा सम्झौता हुँदैन” भन्ने सन्देश दिइरहेको छ, नेपालमा भने अझै पनि “सम्झौता र मिलापतापको राजनीति” भ्रष्टाचारको ढाल बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
साभार : हिमाली पत्रिका
